महाराष्ट्र राज्य राष्ट्रीय

विद्यार्थ्यांच्या हितासाठी विद्यापीठस्तरावर लोकपाल आणणारे महाराष्ट्र पहिले – विनोद तावडे

पुढील शैक्षणिक वर्षापासून अंमलबजावणी होणार

मुंबईदि. 2 : विद्यापीठ आणि महाविद्यालयीन शिक्षण घेत असताना विद्यार्थ्यांना अनेक प्रश्नांना सामोरे जावे लागते. हे प्रश्न  सोडविण्याच्या दृष्टीने सर्व विद्यापीठांमध्ये समान कार्यपध्दतीची गरज दिसून आली. विद्यापीठ तक्रार निवारण संदर्भात एकरुप परिनियम तयार करण्यात आला आहे. या परिनियमामुळे महाविद्यालय तसेच विद्यापीठ स्तरावर तात्काळ निवारण कक्षाची योजना आणि विद्यापीठ स्तरावर अपील करण्यासाठी लोकपाल नियुक्त केला जाणार आहे. विद्यापीठस्तरावर लोकपाल नियुक्त करणारे महाराष्ट्र हे देशातील पहिलेच राज्य ठरणार असल्याची माहिती शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांनी पत्रकार परिषदेत दिली.

उच्च शिक्षणस्तरावरील विद्यार्थी तक्रार निवारणाची संवैधानिक व्यवस्था विद्यापीठ तसेच महाविद्यालयस्तरावर आजवर नव्हती. परंतु परिनियम प्रसिध्द झाल्यामुळे विद्यार्थ्यांना भेडसावणाऱ्या प्रवेशापासून ते परीक्षेच्या निकालापर्यंतच्या विविध तक्रारींचे परिणामकारक निवारण होणार असल्याची माहिती श्री. तावडे यांनी आयोजित केलेल्या पत्रकार परिषदेत दिली.

विद्यार्थ्यांच्या हितासाठी लोकपाल आणणारे महाराष्ट्र हे पहिले राज्य ठरताना विद्यापीठ/महाविदयालये निवृत्त न्यायाधीश, निवृत्त कुलगुरु तज्ञ यांची नेमणूक लोकपाल म्हणून करु शकतात.  या परिनियमाद्वारे तक्रार निवारणाची व्यवस्था विद्यार्थ्यांना उपलब्ध होणार आहे. तसेच विद्यापीठांना आणि महाविद्यालयांना अशी व्यवस्था निर्माण करणे बंधनकारक असणार आहे.  यासंदर्भातील परिनियम आज राज्य शासनाच्या राजपत्रामध्ये प्रकाशित झाला असल्याची माहितीही श्री. तावडे यांनी यावेळी दिली.

विद्यार्थी तक्रार निवारण कक्षाच्या कामकाजाची कार्यकारी यंत्रणा (एकरूप परिनियम),२०१९ या परिनियमातील ठळक गोष्टींची माहिती खालीलप्रमाणे

 

विद्यार्थ्यांच्या तक्रारी: व्याख्या आणि सूची

या विनियमामध्ये विद्यार्थ्यांच्या जवळपास १५ प्रकारच्या तक्रारींची व्याख्या केली आहे. यातील महत्वाच्या बाबी पुढीलप्रमाणे आहेत :

गुणवत्तेनुसार प्रवेश न देणेप्रवेशप्रक्रियेतील अनियमितताएखाद्याला अकारण प्रवेश नाकारणेसंस्थेच्या विहित नमुन्यातील माहितीपत्रक प्रसिध्द न करणेसंस्थेच्या माहितीपत्रकामध्ये चुकीची वा खोटी माहिती देणेकोणत्याही कारणास्तव संस्थेकडे विद्यार्थ्यांनी जमा केलेली प्रमाणपत्रे परत न करणेनिश्चित केलेल्या फी व्यतिरिक्त जास्त पैसे आकारणेप्रवेशामध्ये आरक्षण नियमांचे पालन न करणेविद्यार्थ्यांशी भेदभावपूर्ण वर्तन (लिंग,वंश, जात, वर्ग, पंथ, जन्मस्थान, धर्म व दिव्यांगता आदी वरुन),  शिष्यवृत्त्या न देणेफीच्या परताव्याचे नियम न पाळणे, शैक्षणिक वेळापत्रकामध्ये दिल्याप्रमाणे परीक्षा न घेणे तसेच निकाल उशीरा लावणेविद्यार्थ्यांना देय सुविधा न देणेमाहिती पुस्तिकेमध्ये आश्वस्त केल्याप्रमाणे विद्यार्थ्यांनासुविधा न देणेअपारदर्शी वा चुकीचे मूल्यांकन करणे.

संस्थांच्या माहिती पुस्तिकेसंबंधी निर्देश:

शैक्षणिक संस्थांनी शैक्षणिक अभ्यासक्रमांचीविविध सुविधांची तसेच शिक्षकांची माहिती असलेले माहितीपत्रक (प्रॉस्पेक्टस) छापणे अथवा ऑनलाईन प्रकाशित करणे बंधनकारक केले आहे. प्रवेशापूर्वी किमान ६० दिवस विद्यार्थ्यांच्या हातामध्ये माहितीपत्रक पडणे आवश्यक ठरवले गेले आहे. माहितीपत्रकातील सर्व माहिती विद्यार्थ्यांना संस्थेच्या संकेतस्थळावर देखील उपलब्ध करून देणे आवश्यक आहे. जेणेकरून विद्यार्थ्यांना व सामान्य जनतेला याचा उपयोग होईल. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे माहितीपत्रकाची किंमतही छपाई व वितरणाच्या खर्चावरच निर्धारीत केलेली असावी. यातून संस्थेने नफाखोरी करणे अपेक्षित नाही. या माहितीपुस्तिकेत कोणत्या बाबींचा समावेश असावा या विषयी तपशील दिलेला आहे.

यातील काही ठळक मुद्दे पुढीलप्रमाणे:

·       प्रत्येक अभ्यासक्रमांसाठीच्या सर्व प्रकारच्या फी ची तपशीलवार माहिती.

·       प्रवेश रद्द केल्यावर तसेच अभ्यासक्रम पूर्ण केल्यानंतर फी चा परतावा किती व कसा व कधीपर्यंत केला जाईल याबाबत माहिती.

·       समुचित प्राधिकरणाद्वारे (ए.आय.सी.टी.ई. वगैरे) त्या शैक्षणिक वर्षाकरिता ठरवून  दिलेली प्रवेश क्षमता. अभ्यासक्रमाच्या पात्रतेच्या अटी आणि वयोमर्यादा

·       अभ्यासक्रमाच्या प्रवेशप्रक्रियाप्रवेशपरीक्षा व प्रवेश परीक्षा फी.

·       अभ्यासक्रम अनुदानित आहे की विनाअनुदानित याची स्पष्ट कल्पना देणे

·       प्राध्यापकांची शैक्षणिक अर्हताअनुभव तसेच ते नियमित प्राध्यापक आहेत अथवा अतिथी प्राध्यापक याविषयी स्पष्ट माहिती

·       शैक्षणिक तसेच भौतिक पायाभूत सुविधांची माहिती (उदा. वसतीगृहेग्रंथालयज्या ठिकाणी प्रात्यक्षिके होणार त्या उद्योग वा हॉस्पिटल्स आदींची माहिती)

·       विद्यार्थ्यांना उपलब्ध केल्या जाणा-या सर्व सुविधांची माहिती

·       अभ्यासक्रमांच्या पाठ्यक्रमाची रूपरेषा (शिकवण्याच्या तासिकाप्रात्यक्षिके व अन्य असाईनमेंटस्)

·       विद्यार्थ्यांकडून संस्थेमध्ये तसेच संस्थेच्या बाहेर अपेक्षित शिस्तपालनाच्या सूचना

·       शिस्तभंगाच्या प्रसंगी विद्यार्थ्यांवर केल्या जाणा-या कारवाईची माहिती देणे.

तक्रार निवारण यंत्रणा :

महाविद्यालय तक्रार निवारण कक्ष

प्रत्येक महाविद्यालय / मान्यताप्राप्त संस्थेमध्ये महाविद्यालय तक्रार निवारण कक्ष असेल. या कक्षाच्या अध्यक्षस्थानी प्राचार्य असतील.

विद्यापीठ तक्रार निवारण कक्ष – महाविद्यालय तक्रार निवारण कक्षाची अपिलीय रचना)

थेट विद्यापीठाच्या विरोधातील तक्रारींसाठी तसेच महाविद्यालय तक्रार निवारण कक्षाद्वारे निवारण न झालेल्या आलेल्या तक्रारीसाठी हा कक्ष काम करेल. विद्यापीठांशी संलग्न महाविद्यालयांचे ठिकाण लक्षात घेऊन काही महाविद्यालयांच्या समुहासाठी विद्यापीठ स्तरावरील कक्ष स्थापन करण्यात येतील. प्रकुलगुरु / अधिष्ठाता / वरिष्ठ प्राध्यापक  यापैकी एकजण कक्षाच्या अध्यक्षस्थानी असतील. यामध्ये नोंदणीकृत पदवीधरांच्या अधिसभेतील एका सदस्याचा समावेश असेल.

विभाग तक्रार निवारण कक्ष –

विद्यापीठ विभाग किंवा विद्यापीठ परिसंस्थातील विद्यार्थ्यांच्या तक्रार निवारणासाठी हा कक्ष काम करेल. विद्यापीठ विभागाचा किंवा विद्यापीठ परिसंस्थेचा प्रमुख हा अध्यक्षस्थानी असेल.

संस्थात्मक तक्रार निवारण कक्ष   (विभाग तक्रार निवारण कक्षाची अपिलीय रचना )

विभाग तक्रार निवारण कक्षामध्ये निवारण न झालेली गा-हाणी तसेच विद्यापीठ विभाग / विद्यापीठ परिसंस्थांशी संबंधित नसलेल्या तक्रारींसाठी हा कक्ष काम करेल. पकुलगुरु / अधिष्ठाता / वरिष्ठ प्राध्यापक  यापैकी एकजण कक्षाच्या अध्यक्षस्थानी असतील. यामध्ये नोंदणीकृत पदवीधरांच्या अधिसभेतील एका सदस्याचा समावेश असेल.

लोकपाल

संस्थात्मक तक्रार निवारण कक्ष किंवा विद्यापीठ तक्रार निवारण कक्षाच्या निर्णयाविरूध्दच्या अपिलांवर सुनावणी करण्यासाठी किंवा निर्णय देण्यासाठी विद्यापीठनिहाय लोकपालाची नियुक्ती करणे आवश्यक आहे. निवृत्त जिल्हा न्यायाधीश निवृत कुलगुरु / निवृत कुलसचिव / निवृत प्राध्यापक / निवृत प्राचार्य दर्जापेक्षा कमी नसेल अशी व्यक्ती लोकपाल म्हणून नियुक्तीस पात्र असेल. लोकपाल नियुक्त होण्याआधी त्याचा किमान एक वर्षभर तरी विद्यापीठाशी वा संलग्नित महाविद्यालयाशी कोणत्याही प्रकारे संबंधित नसावा अशीदेखील अट आहे. लोकपालाची निवडीसाठी चार सदस्यीय समिती स्थापन करण्याची तरतूद केली आहे. राज्यपालांनी नेमलेला सदस्य निवड समितीचा अध्यक्ष असेल.

लोकपाल आणि तक्रार निवारण – तक्रारी निवारण करण्याची कार्यपध्दती

तक्रार निवारण समितीची मुदत दोन वर्षांची असेल. तक्रार निवारणाची कार्यपध्दती कशी असावी याबाबत निर्देशदेखील देण्यात आले आहेत. तक्रार नोंदवण्यासाठी ऑनलाईन पोर्टल तयार करणे आवश्यक केले आहे. तक्रारदार विद्यार्थ्याला त्याची बाजू स्वतः अथवा स्वतः निवडलेल्या/प्राधिकृत केलेल्या व्यक्तीद्वारे मांडण्याची मुभा असणे इत्यादी बाबींचा उल्लेख केलेला आहे.  लोकपाल (एका महिन्यात) किंवा कक्षाने (१५ दिवसात) लवकरात लवकर प्रकरण निकालात काढण्याची सूचनादेखील केलेली आहे. संस्थेने लोकपाल वा समितीला सहकार्य करणे अपेक्षित आहे. संबंधित संस्थेने सहकार्य न केल्यास त्याबाबत विद्यापीठ अनुदान आयोगाकडे रिपोर्ट करण्याची तरतूद या विनियमामध्ये केली आहे. लोकपाल किंवा समितीने दिलेल्या निकालाचे पालन करणे आवश्यक असून निकाल संस्थेच्या वेबसाईटवर टाकणे बंधनकारक आहे. चुकीच्या तक्रारीबाबत तक्रारदाराला दंड ठोठवला जाऊ शकतो. विद्यार्थ्याची तक्रारमिळाल्यापासून १५ दिवसांच्या आत तक्रार निवारण करणे आवश्यक आहे.

लोकपाल तसेच तक्रार निवारण कक्षाच्या सुविधेबाबत तसेच विद्यार्थ्यांच्या अधिकार व कर्तव्ये याबाबत संस्थेच्या व विद्यापीठाच्या माहितीपत्रकामध्ये उल्लेख करणे आवश्यक आहे. संस्थात्मक / विद्यापीठ तक्रार निवारण कक्षाच्या निर्णयाविरूध्द दाद मागण्यासाठी निकाल मिळाल्यापासून सहा दिवसांमध्ये लोकपालाकडे दाद मागण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. वारंवार निर्देश धुडकावणाऱ्या संस्थांवर कारवाई जर एखादी संस्था लोकपाल वा समितीच्या आदेशाचे मुद्दाम किंवा वारंवार उल्लंघन करत असेल तर विद्यापीठ अनुदान आयोगखालील प्रमाणे कारवाई करू शकते.

  संस्थेला विद्यापीठ अनुदान आयोगाकडून १२() कलमांतर्गत अनुदान घेण्यासाठी अपात्र ठरवणे.

  संस्थेचे अनुदान रोखून ठरणे.

·       संस्थेला कोणत्याही योजनेसाठी अपात्र ठरवणे.

·       विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या वेबसाईटवर तसेच प्रमुख वर्तमानपत्रांमध्ये नोटीस देऊन संबंधित संस्थेमध्ये तक्रार निवारणाची पध्दती नसल्याचे निदर्शनास आणणे.

·       विद्यापीठाला महाविद्यालयाची संलग्नता काढून घेण्याची शिफारस करणे.

·       जर विद्यापीठ राज्य सरकारच्या अधिनियमाने तयार झाले असेल तर राज्यसरकारकडे संबंधित विद्यापीठावर कारवाई करण्यासाठी शिफारस करणे.

About the author

Achuk Varta

Add Comment

Click here to post a comment

Follow Us On Social Media

Like Us On Facebook

Follow Us On Twitter

Popular News

Translate »