आंतरराष्ट्रीय महाराष्ट्र राज्य राष्ट्रीय

झोपडीधारकांसाठी अभय योजना; झोपू योजनेतील पुनर्वसन सदनिकांच्या खरेदी विक्रीसाठी 10 वर्षानंतर ना हरकत प्रमाणपत्राची आवश्यकता नाही

मुंबई, दि. 8 : झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेतील पुनर्वसन सदनिकांच्या खरेदी विक्री व्यवहारावर 10 वर्षाच्या कालावधीनंतर ना हरकत प्रमाणपत्राची आवश्कता राहणार नाही, या मंत्रिमंडळ उपसमितीने घेतलेल्या निर्णयाबाबत आज मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली.

            पुनर्वसन सदनिकांच्या वाटपाच्या दिनांकापासून 5 वर्षानंतर परंतु 10 वर्षाच्या आत लाभार्थी झोपडीधारकास त्याला प्राप्त झालेली पुनर्वसन सदनिका विक्री/हस्तांतरण करावयाची झाल्यास अशी विक्री किंवा हस्तांतरणाविषयीची कार्यपध्दती शासनाच्या पूर्वमान्यतेने ठरविण्यासंबंधीचे अधिकार मुख्य कार्यकारी अधिकारी, झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण यांना देण्यात आले आहेत. वारसा हक्काने कुटुंबातील सदस्यास पुनर्वसन सदनिका देण्यासंबंधीचे परंतु अधिनियमातील नविन सुधारणेत अंत:र्भूत करण्यात यावी. पुनर्वसन सदनिकांचे वाटप मुख्य कार्यकारी अधिकारी, झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण यांच्याकडून होत असल्याने अशा प्रकरणी कलम 3E(2) नुसार निष्कासनाचे अधिकार देखिल मुख्य कार्यकारी अधिकारी, झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण यांनाच देण्याबाबत अधिनियमातील नविन सुधारणेत तरतुद करण्यात आली.

            झोपडपट्टी  पुनर्वसन क्षेत्र/ झोपडपट्टी क्षेत्र अधिसूचित असल्याचे रद्द झाल्यानंतर अशा क्षेत्राच्या संदर्भात नियोजन प्राधिकरण म्हणून झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणास प्राधिकार राहात नसल्याने अशा D-Notification च्या कारवाईनंतर कलम 3E च्या तरतुदी लागू राहणार नाहीत अशा प्रकारची सुधारणा करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे.

अभय योजना

महाराष्ट्र झोपडपट्टी क्षेत्र (सु.नि.व पु.) अधिनियम 1971 च्या तरतुदीनुसार राबविण्यात येत असलेल्या झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेमध्ये पुनर्वसन झालेल्या झोपडीधारक लाभार्थ्यांकडून कलम 3Eचा भंग करुन त्यास प्राप्त झालेली पुनर्वसन सदनिका अवैध हस्तांतरण करुन घेणाऱ्या व्यक्ती / कुटुंबाचे प्रकरणी सदर व्यवहार नियमानुकूल करण्यात मान्यता देण्यात आली. सद्य:स्थितीत अशा प्रकारच्या पुनर्वसन सदनिकेमध्ये राहणारी व्यक्ती/ कुटुंब ही मूळ लाभार्थी नसली तरी ती मूळ लाभार्थ्याच्या कुटुंबासमवेत हस्तांतरणापूर्वी राहात असल्यास  आणि अथवा मूळ  लाभार्थ्यांचे  ते वारस असल्यास व तसा पुरावा अशा व्यक्तीने दिल्यास असे हस्तांतरण वैध समजण्यात येणार आहे. मूळ लाभार्थ्यांने त्याला प्राप्त झालेली पुनर्वसन सदनिका प्राप्त झाल्याच्या दिनांकापासून 10 वर्षाच्या कालावधीनंतर हस्तांतरित केली असल्यास  व अशा हस्तांतरणासाठी कलम 3E नुसार आवश्यक असलेले झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाचे ना-हरकत प्रमाणपत्र प्राप्त केले नसल्यास रु.25 हजार एवढी रक्कम आकारुन असे हस्तांतरण नियमानुकूल करण्यात येणार आहे.

मूळ लाभार्थ्यांने त्याला प्राप्त झालेली पुनर्वसन सदनिका 10 वर्षाच्या आत हस्तांतरित केली असल्यास व ज्या व्यक्तीस/ कुटुंबास अशी सदनिका हस्तांतरीत केली आहे अशा व्यक्तीचे / कुटुंबाचे संबंधित महानगरपालिका क्षेत्रातील पुनर्वसन योजनेमध्ये अथवा योजना क्षेत्राबाहेर संबंधित महानगरपालिका क्षेत्रात कोणतेही निवासस्थान नसल्यास अशा व्यक्तीकडून रेडीरेकनरच्या 10% इतक्या रक्कमेची आकारणी करुन अशा प्रकारचे हस्तांतरण मुख्य कार्यकारी अधिकारी, झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण यांनी नियमानुकूल करावे.  तसेच त्यामुळे 10 वर्षे कालावधी संपण्यापूर्वी अवैध हस्तांतरणाद्वारे पुनर्वसन सदनिका प्राप्त केली असली तरी निष्कासनाद्वारे अशी सदनिका प्राप्त करणारी व्यक्ती/ कुटुंब बेघर होणार नाही.

            तथापि, सदर व्यक्ती त्या पुनर्वसन सदनिकेमध्ये सध्या राहात असावा. त्याने मूळ मालकाबरोबर नोंदणीकृत करारनामा केलेला असावा. अशा करारनाम्याची सत्यता झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाने पडताळून पहावी. अन्यथा सदर पुनर्वसन सदनिकेचा ताबा झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाने घ्यावा. तसेच कोणीही राहात नसलेल्या व कायमस्वरुपी कुलुपबंद स्थितीत असलेल्या पुनर्वसन सदनिकांचा देखिल झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाने ताबा घ्यावा. तसेच हस्तांतरण नियमानुकूल करण्याचा लाभ फक्त एकाच पुनर्वसन सदनिकेसाठी अनुज्ञेय होईल. तसेच पुनर्वसन सदनिका हस्तांतरीत करणाऱ्या व हस्तांतरणाद्वारे करणाऱ्या व्यक्ती/कुटुंबाचे अन्य झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेत पुन्हा पुनर्वसन सदनिका मिळण्याचा हक्क राहणार नाही. या प्रस्तावासही मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली.

            अवैध हस्तांतरणाद्वारे पुनर्वसन सदनिका प्राप्त करणाऱ्या व्यक्तीचे/ कुटुंबाचे संबंधित महानगरपालिका क्षेत्रात मालकी तत्वावर, त्याच योजनेत अथवा अन्य झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेत अथवा योजनेबाहेर सदनिका असल्यास त्याने अशा प्रकारे प्राप्त केलेली सदनिका नियमानुकूल करण्यात येऊ नये.   व कलम 3E च्या तरतुदीनुसार अशा व्यक्तीविरुध्द निष्कासनाची कारवाई सुरु ठेवण्यात यावी. झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेमध्ये झोपडीधारकास पुनर्वसनानंतर योजनेच्या मंजूरीनुसार निर्माण होणाऱ्या प्रकल्पबाधित  (PAP) सदनिकांच्या संदर्भात अशा PAP सदनिकामध्ये वाटप न करता राहात असलेल्या अर्थातच लाभार्थी नसलेल्या व्यक्ती/ कुटुंबाचे संदर्भात अभय योजनेचा लाभ देय ठरणार नाही.  अशी व्यक्ती/ कुटुंब कलम 33 नुसार निष्कासनाच्या कारवाईस पात्र राहील. तथापि, अशा बेघर होणाऱ्या लोकांना पंतप्रधान आवास योजनेअंतर्गत इतरत्र निवारा उपलब्ध करुन देण्यात येणार आहे.

            ज्या विकासकाने अशा प्रकल्पबाधीत सदनिकामध्ये अनधिकृत व्यक्तींना घुसविले असल्यास त्या विकासकाचा विक्री घटक झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाने ताबा घ्यावा व त्या विकासकाविरुध्द फौजदारी गुन्हा स्थानिक पोलिस स्टेशनमध्ये नोंदवावा. याबाबतही मान्यता मिळाली. या निर्णयाची अंमलबजावणी करण्यापूर्वी सदर बाब उच्च न्यायालयातील याचिकेप्रकरणी (याचिका क्रमांक 1685/2014) उच्च न्यायालयाच्या संमतीसाठी विशेष विनंती अर्जाद्वारे सादर करण्याचा निर्णयही मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला.

Follow Us On Social Media

Like Us On Facebook

Follow Us On Twitter

Popular News

Translate »